धारा 8 · जलविद्युत उत्पादन।

(1) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी उत्पादन कंपनी जो जल-उत्पादन स्टेशन स्थापित करने का इरादा रखती है, वह प्राधिकरण को उसकी सहमति के लिए एक योजना तैयार करके प्रस्तुत करेगी, जिसमें अनुमानित पूंजीगत व्यय ऐसी राशि से अधिक हो, जिसे केंद्र सरकार समय-समय पर अधिसूचना द्वारा निर्धारित कर सकती है।

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(2) उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किसी योजना पर सहमति देने से पहले प्राधिकारी इस बात पर विशेष ध्यान देगा कि क्या उसकी राय में,--

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(क) प्रस्तावित नदी-कार्यों से पेयजल, सिंचाई, नौवहन, बाढ़ नियंत्रण या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्युत उत्पादन के लिए नदी या उसकी सहायक नदियों के सर्वोत्तम अंतिम विकास की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, और इस उद्देश्य के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार, केंद्र सरकार या ऐसी अन्य एजेंसियों से परामर्श करने के बाद, जिन्हें वह उचित समझे, यह सुनिश्चित करेगा कि बांधों और अन्य नदी-कार्यों के इष्टतम स्थान का पर्याप्त अध्ययन किया गया है;

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(ख) प्रस्तावित योजना बांध डिजाइन और सुरक्षा संबंधी मानदंडों को पूरा करती है।

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(3) जहां किसी क्षेत्र में किसी नदी के विकास के लिए कोई बहुउद्देशीय योजना चल रही हो, वहां राज्य सरकार और उत्पादन कंपनी अपनी गतिविधियों को ऐसी योजना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की गतिविधियों के साथ समन्वयित करेंगी, जहां तक वे परस्पर संबंधित हैं।

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