धारा 9 · न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय।

(1) प्रत्येक जिले में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के उतने न्यायालय स्थापित किए जाएंगे, और ऐसे स्थानों पर, जैसा कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे:

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बशर्ते कि राज्य सरकार, उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद, किसी स्थानीय क्षेत्र के लिए, किसी विशेष मामले या विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के एक या एक से अधिक विशेष न्यायालय स्थापित कर सकती है, और जहां ऐसा कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, वहां स्थानीय क्षेत्र में किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय को ऐसे किसी मामले या मामलों के वर्ग की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, जिसके लिए ऐसे विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय की स्थापना की गई है।

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(2) ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।

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(3) उच्च न्यायालय, जब भी उसे उचित या आवश्यक प्रतीत हो, किसी सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्यरत राज्य की न्यायिक सेवा के किसी सदस्य को प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदान कर सकता है।

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