धारा 205 · विभिन्न सत्र प्रभागों में मामलों की सुनवाई का आदेश देने का अधिकार।
अक्षर आकार — स्तर 1, कुल 4 में से
इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार यह निर्देश दे सकती है कि किसी जिले में विचारण के लिए भेजे गए किसी मामले या मामलों के वर्ग की सुनवाई किसी सत्र प्रभाग में की जाए।
बशर्ते कि ऐसा निर्देश संविधान के तहत, या इस संहिता के तहत, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत न हो।
बशर्ते कि ऐसा निर्देश संविधान के तहत, या इस संहिता के तहत, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले जारी किए गए किसी भी निर्देश के विपरीत न हो।
पुराने कानून में
BNSS 205CRPC 185
185. Power to order cases to be tried in different sessions divisions.
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