धारा 477 · कुछ मामलों में राज्य सरकार केंद्र सरकार की सहमति के बाद ही कार्रवाई करेगी।

(1) धारा 473 और 474 द्वारा राज्य सरकार को किसी भी मामले में सजा माफ करने या कम करने के लिए प्रदत्त शक्तियां, जहां सजा किसी अपराध के लिए हो---

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(क) जिसकी जांच इस संहिता के अलावा किसी अन्य केंद्रीय अधिनियम के तहत किसी अपराध की जांच करने के लिए अधिकृत किसी एजेंसी द्वारा की गई हो; या

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(ख) जिसमें केंद्र सरकार की किसी संपत्ति का दुरुपयोग, विनाश या क्षति शामिल हो; या

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(ग) जो केंद्रीय सरकार की सेवा में कार्यरत किसी व्यक्ति द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते समय या कार्य करने का आशय रखते हुए किया गया हो,

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राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सरकार की सहमति के बिना इन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

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(2) किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पारित निलंबन, छूट या सजा में परिवर्तन का कोई आदेश, जिसे ऐसे अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, जिनमें से कुछ ऐसे मामलों से संबंधित हैं जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, और जिसे अलग-अलग कारावास की सजा सुनाई गई है जो एक साथ चलेंगी, तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि ऐसे मामलों से संबंधित ऐसे अपराधों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा भी ऐसी सजाओं के निलंबन, छूट या सजा में परिवर्तन का आदेश जारी न किया गया हो।

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