IR Code 85अध्याय XIII · Offences and Penalties

धारा 85 · कुछ मामलों में उपयुक्त सरकारी अधिकारियों को दंड लगाने का अधिकार है।

(1) धारा 84 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 86 की उपधारा ( 3 ), ( 5 ), ( 7 ), ( 8 ), ( 9 ), ( 10 ), ( 11 ) और ( 20 ) तथा धारा 89 की उपधारा ( 7 ) के अधीन दंड लगाने के प्रयोजन से, उपयुक्त सरकार भारत सरकार में अवर सचिव के पद से कम रैंक के किसी अधिकारी या राज्य सरकार में समकक्ष रैंक के किसी अधिकारी को, जैसा भी मामला हो, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जांच करने के लिए नियुक्त कर सकती है।

(2) जाँच करते समय, उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाने और उपस्थित होने के लिए बाध्य करने का अधिकार होगा, जो ऐसे अधिकारी की राय में जाँच के विषय के लिए उपयोगी या प्रासंगिक हो सकता है, और यदि ऐसी जाँच पर वह संतुष्ट हो जाता है कि व्यक्ति ने उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट प्रावधानों के तहत कोई अपराध किया है, तो वह ऐसे प्रावधानों के अनुसार उचित दंड लगा सकता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर उपधारा ( 2 ) में निर्दिष्ट दंड का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा, लेकिन दो लाख रुपये तक हो सकता है।

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