धारा 84 · विशेष न्यायालय।

त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को इस अधिनियम के अंतर्गत अपराधों की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करेगी।

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