IT Actकेंद्रीय कानून2000
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम
An Act to provide legal recognition for transactions carried out by means of electronic data interchange and other means of electronic communication, commonly referred to as "electronic commerce", which involve the use of alternatives to paper-based methods of communication and storage of information, to facilitate electronic filing of documents with the Government agencies and further to amend the Indian Penal Code, the Indian Evidence Act, 1872, the Banker's Books Evidence Act, 1891 and the Reserve Bank of India Act, 1934 and for matters connected therewith or incidental thereto.
2000 का अधिनियम संख्या 21 · Ministry of Electronics and Information Technology
- धाराएँ
- 125
- अध्याय
- 14
- वर्गीकृत अपराध
- 28
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–22 धाराएँ
IIDigital Signature and Electronic Signature§ 3–3A2 धाराएँ
IIIElectronic Governance§ 4–10A10 धाराएँ
- 4इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की कानूनी मान्यता।
- 5इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों की कानूनी मान्यता।
- 6सरकार और उसकी एजेंसियों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों का उपयोग।
- 6Aसेवा प्रदाता द्वारा सेवाओं की डिलीवरी।
- 7इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का संरक्षण।
- 7Aइलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए दस्तावेजों आदि का ऑडिट।
- 8नियम, विनियम आदि का इलेक्ट्रॉनिक राजपत्र में प्रकाशन।
- 9धारा 6, 7 और 8 के तहत यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में स्वीकार किए जाने पर जोर दिया जाए।
- 10इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के संबंध में नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
- 10Aइलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से गठित अनुबंधों की वैधता।
IVAttribution, Acknowledgement and Despatch of Electronic Records§ 11–133 धाराएँ
VSecure Electronic Records and Secure Electronic Signature§ 14–163 धाराएँ
VIRegulation of Certifying Authorities§ 17–3418 धाराएँ1 निरस्त
- 17नियंत्रक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति।
- 18नियंत्रक के कार्य।
- 19विदेशी प्रमाणन प्राधिकरणों की मान्यता।
- 20[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 21इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने का लाइसेंस।
- 22लाइसेंस के लिए आवेदन।
- 23लाइसेंस का नवीनीकरण।
- 24लाइसेंस प्रदान करने या अस्वीकार करने की प्रक्रिया।
- 25लाइसेंस का निलंबन।
- 26लाइसेंस के निलंबन या रद्द करने की सूचना।
- 27प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति।
- 28उल्लंघनों की जांच करने का अधिकार।
- 29कंप्यूटर और डेटा तक पहुंच।
- 30प्रमाणन प्राधिकारी को कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना होगा।
- 31प्रमाणन प्राधिकारी अधिनियम आदि के अनुपालन को सुनिश्चित करेगा।
- 32लाइसेंस का प्रदर्शन।
- 33लाइसेंस का समर्पण।
- 34खुलासा।
IXPenalties, Compensation and Adjudication§ 43–476 धाराएँ
XThe Appellate Tribunal§ 48–6421 धाराएँ10 निरस्त
- 48अपीलीय न्यायाधिकरण।
- 49[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 50[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 51[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 52[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 52A[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 52B[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 52C[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 52Dबहुमत से लिया गया निर्णय।
- 53[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 54[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 55अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के आदेश अंतिम होंगे और इसकी कार्यवाही को अमान्य नहीं करेंगे।
- 56[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 57अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील।
- 58अपीलीय न्यायाधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां।
- 59कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार।
- 60सीमा।
- 61सिविल न्यायालय को अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।
- 62उच्च न्यायालय में अपील।
- 63अपराधों का समझौता।
- 64[शास्ति या प्रतिकर की वसूली]
XIOffences§ 65–7830 धाराएँ1 निरस्त
- 65कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना।
- 66कंप्यूटर संबंधी अपराध।
- 66Aछोड़ा गया।(निरस्त)
- 66Bचोरी किए गए कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण को बेईमानी से प्राप्त करने पर दंड।
- 66Cपहचान की चोरी के लिए दंड।
- 66Dकंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके प्रतिरूपण द्वारा धोखाधड़ी करने पर दंड।
- 66Eनिजता के उल्लंघन के लिए दंड।
- 66Fसाइबर आतंकवाद के लिए दंड।
- 67इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर दंड।
- 67Aइलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों आदि से संबंधित सामग्री प्रकाशित करने या प्रसारित करने पर दंड।
- 67Bबच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों में दर्शाने वाली सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने पर दंड।
- 67Cमध्यस्थों द्वारा सूचना का संरक्षण और प्रतिधारण।
- 68नियंत्रक के पास निर्देश देने की शक्ति होती है।
- 69किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी को अवरोधित करने, निगरानी करने या डिक्रिप्ट करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार।
- 69Aकिसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी जानकारी की सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने का अधिकार।
- 69Bसाइबर सुरक्षा के लिए किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से यातायात डेटा या जानकारी की निगरानी और संग्रह करने के लिए अधिकृत करने की शक्ति।
- 70संरक्षित प्रणाली।
- 70Aराष्ट्रीय नोडल एजेंसी।
- 70Bभारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- 71गलत जानकारी देने पर दंड।
- 72गोपनीयता और एकांतता भंग के लिए शास्ति
- 72Aविधिपूर्ण संविदा का भंग करते हुए सूचना के प्रकटन के लिए दंड
- 73[इलैक्ट्रानिक चिह्नक] प्रमाणपत्र की कतिपय विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने के लिए शास्ति
- 74कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन
- 75अधिनियम का भारत से बाहर किए गए अपराधों और उल्लंघनों को लागू होना
- 76अधिहरण
- 77प्रतिकर शास्ति या अधिहरण का अन्य दंड में हस्तक्षेप न करना
- 77Aअपराधों का शमन
- 77Bतीन वर्ष के कारावास वाले अपराधों का जमानतीय होना
- 78अपराधों का अन्वेषण करने की शक्ति
XIIIntermediaries Not to Be Liable in Certain Cases§ 791 धाराएँ
XIIAExaminer of Electronic Evidence§ 79A1 धाराएँ
XIIIMiscellaneous§ 80–9419 धाराएँ4 निरस्त
- 80पुलिस अधिकारी और अन्य अधिकारियों को प्रवेश करने, तलाशी लेने आदि का अधिकार।
- 81यह अधिनियम सर्वोपरि प्रभाव रखेगा।
- 81Aइलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक पर अधिनियम का अनुप्रयोग।
- 82नियंत्रक, उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक लोक सेवक होंगे।
- 83निर्देश देने की शक्ति।
- 84सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 84Aएन्क्रिप्शन के तरीके या विधियाँ।
- 84Bअपराधों में सहायता करने पर दंड।
- 84Cअपराध करने के प्रयास के लिए दंड।
- 85कंपनियों द्वारा किए गए अपराध।
- 86कठिनाइयों का निवारण।
- 87नियम बनाने की केंद्रीय सरकार की शक्ति।
- 88सलाहकार समिति का गठन।
- 89नियंत्रक को नियम बनाने का अधिकार है।
- 90राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है।
- 91[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 92[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 93[हटा दिया गया]।(निरस्त)
- 94[हटा दिया गया]।(निरस्त)