धारा 46A · राज्य विधिज्ञ परिषद् को वित्तीय सहायता

यदि भारतीय विधिज्ञ परिषद् का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य विधिज्ञ परिषद् को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजन के लिए निधि की आवश्यकता है, तो वह अनुदान के रूप में या अन्यथा, उस विधिज्ञ परिषद् को ऐसी वित्तीय सहायता दे सकेगी, जैसी वह ठीक समझे ।]