धारा 27 · केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय किसी भी अपराध के लिए केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई अभियोग नहीं चलाया जाएगा।

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