धारा 18 · न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाना।

(1) केंद्र सरकार न्यायाधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य को पद से हटा देगी जो---

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(क) दिवालिया घोषित किया गया है;

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(ख) ऐसे अपराध का दोषी पाया गया हो, जो केंद्र सरकार की राय में नैतिक पतन से जुड़ा हो;

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(ग) सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम हो गया है;

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(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

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(ई) उसने अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर बने रहना जनहित के लिए हानिकारक है:

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बशर्ते कि यदि अध्यक्ष या सदस्य को खंड ( ग ) से ( ई ) में निर्दिष्ट किसी आधार पर हटाने का प्रस्ताव हो, तो उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की सूचना दी जाएगी और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।

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(2) उपधारा ( 1 ) में किसी बात के होते हुए भी, न्यायाधिकरण के किसी सदस्य को उसमें निर्दिष्ट आधारों पर उसके पद से नहीं हटाया जाएगा, जब तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित न्यायाधीश, केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में उन्हें भेजे गए संदर्भ पर, इस संबंध में उनके द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार जांच करने के बाद, हटाने की सिफारिश न करें।

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