RTI Actकेंद्रीय कानून2005
सूचना का अधिकार अधिनियम
An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.
2005 का अधिनियम संख्या 22 · Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
- धाराएँ
- 33
- अध्याय
- 6
विषय-सूची
IPreliminary§ 1–22 धाराएँ
IIRight to Information and Obligations of Public Authorities§ 3–119 धाराएँ
IIIThe Central Information Commission§ 12–143 धाराएँ
IVThe State Information Commission§ 15–173 धाराएँ
VPowers and Functions of the Information Commissions, Appeal and Penalties§ 18–203 धाराएँ
VIMiscellaneous§ 21–3313 धाराएँ
- 21सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
- 22यह अधिनियम सर्वोपरि प्रभाव रखेगा।
- 23न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक।
- 24यह अधिनियम कुछ संगठनों पर लागू नहीं होगा।
- 25निगरानी और रिपोर्टिंग।
- 26उपयुक्त सरकार को कार्यक्रम तैयार करने चाहिए।
- 27उपयुक्त सरकार को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- 28सक्षम प्राधिकारी को नियम बनाने का अधिकार प्राप्त है।
- 29नियमों का निर्धारण।
- 30कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
- 31रद्द करना।
- 32पहली अनुसूची
- 33दूसरी अनुसूची