असंज्ञेय अपराध

पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना अन्वेषण नहीं कर सकती। इसीलिए थाना प्राथमिकी लेने से इनकार कर परिवाद न्यायालय में ले जाने का निदेश दे सकता है — और इसीलिए जाने से पहले वर्गीकरण जान लेना महत्वपूर्ण है।

5473 परिणाम · प्रथम अनुसूची, या अधिनियम का अपना वर्गीकरण-उपबंध।

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कौन-सी संहिता लागू होगी?

प्रक्रिया: 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद दर्ज हर मामले पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है; उस दिन पहले से लंबित अन्वेषण, जाँच या विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन चलता रहता है (भा.ना.सु.सं. धारा 531(2)(क))। अपराध: 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किया गया कृत्य भारतीय न्याय संहिता के अधीन, उससे पहले का भारतीय दंड संहिता के अधीन।