धारा 89 · लंबित कार्यवाही का स्थानांतरण।

(1) नियुक्त दिन से ठीक पहले किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय के अलावा), न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, यदि वह कार्यवाही विशेष रूप से उस क्षेत्र से संबंधित है, जो उस दिन से झारखंड राज्य का क्षेत्र है, तो उस राज्य के संबंधित न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी को स्थानांतरित कर दी जाएगी।

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(2) यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही स्थानांतरित की जानी चाहिए, तो उसे पटना स्थित उच्च न्यायालय को भेजा जाएगा और उस उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा।

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(3) इस खंड में—

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(क) "कार्यवाही" में कोई भी मुकदमा, मामला या अपील शामिल है; और

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(ख) झारखंड राज्य में “अनुरूप न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी” से तात्पर्य है—

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(i) वह न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष कार्यवाही निर्धारित दिन के बाद शुरू की गई होती; या

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(ii) संदेह की स्थिति में, उस राज्य में ऐसा न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी, जिसे उस राज्य की सरकार या केंद्र सरकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, नियुक्त दिन के बाद या बिहार राज्य की मौजूदा सरकार द्वारा नियुक्त दिन से पहले संगत न्यायालय, न्यायाधिकरण, प्राधिकरण या अधिकारी के रूप में निर्धारित किया जाए।

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