OBG Act 26Aअध्याय IV · Miscellaneous

धारा 26A · [आवंटन के अनुदान को रद्द करना। [अधिनियम संख्या 22, 1976 द्वारा सम्मिलित।]

(1)

जब भी यह बात के संज्ञान में आए-

(क)

समिति, कि कोई भी व्यक्ति जिसे धारा 14 के तहत भूमि प्रदान की गई है; या

(ख)

ग्राम परिषद, कि धारा 19 के खंड (क) के अंतर्गत जिसे भूमि आवंटित की गई है,

यदि अनुदान या आवंटन के समय वह व्यक्ति भूमिहीन नहीं था, तो समिति या ग्राम परिषद, जैसा भी मामला हो, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद और उचित समझे जाने वाली जांच करने के बाद, अनुदान या आवंटन को रद्द करने का आदेश दे सकती है: बशर्ते कि अनुदान या आवंटन की तिथि से तीस वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद इस उपधारा के अंतर्गत कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जाएगी।

(2)

उपधारा (1) के तहत निरस्तीकरण का आदेश दिए जाने पर, उस भूमि पर अधिकार रखने वाले सभी व्यक्तियों के अधिकार और हित समाप्त हो जाएंगे, और वह भूमि सभी भारों से मुक्त होकर समिति या ग्राम परिषद (जैसा भी मामला हो) को वापस मिल जाएगी; और भूमि पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर समिति या ग्राम परिषद (जैसा भी मामला हो) को उसका कब्जा सौंप दे।

(3)

यदि उपधारा (1) के प्रावधानों के अनुसार कब्जा नहीं सौंपा जाता है, तो समिति या ग्राम परिषद, जैसा भी मामला हो, क्षेत्राधिकार रखने वाले तहसीलदार को भूमि पर कब्जा रखने वाले व्यक्ति को बेदखल करने के लिए आवेदन कर सकती है, जिस पर तहसीलदार धारा 23 की उपधारा (2) में दिए गए तरीके से ऐसे व्यक्ति को बेदखल करेगा और भूमि का कब्जा समिति या ग्राम परिषद, जैसा भी मामला हो, को वापस सौंप देगा।]

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