धारा 20 · प्रशिक्षण और सतत शिक्षा।

राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, उन न्यायाधीशों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सुविधाएं स्थापित कर सकती है जिन्हें उच्च न्यायालय में ¹ [वाणिज्यिक न्यायालय, वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय], वाणिज्यिक प्रभाग या वाणिज्यिक अपीलीय प्रभाग में नियुक्त किया जा सकता है।

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