ज़मानत का रास्ता
धाराएँ डालिए: ज़मानत अधिकार है या विवेक, किस न्यायालय में, और अग्रिम ज़मानत मिल सकती है या नहीं।
भा.ना.सु.सं. धारा 478 (जमानतीय), 480 (अजमानतीय — मजिस्ट्रेट), 483 (सत्र/उच्च न्यायालय) और 482 (अग्रिम जमानत) — पहले दं.प्र.सं. धारा 436, 437, 439 और 438। धाराएँ डालने पर बताया जाता है कि आपके मामले पर कौन-सी लागू है।
इस मामले में क्या संभव है
नीचे हर उत्तर पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा बताता है और कोष्ठक में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की पुरानी धारा।
1 जुलाई 2024 या उसके बाद दर्ज मामलों पर BNSS लागू होती है। मामले की तारीख नहीं दी गई, इसलिए यह धाराओं से अनुमान है।
ज़मानत
पता नहींज़मानती है या नहीं, यह प्रकाशित नहीं है।
- यदि लागू हो:यदि अपराध वाणिज्यिक मात्रा का है, तो ज़मानत के लिए दोहरी शर्तें: लोक अभियोजक की सुनवाई, और न्यायालय का यह मानना कि आरोपी दोषी नहीं है और ज़मानत पर अपराध नहीं करेगा। एनडीपीएस अधिनियम धारा 37(1)(b)
अग्रिम ज़मानत
पता नहींइन धाराओं का वर्गीकरण अभी प्रकाशित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।
गिरफ़्तारी या नोटिस
पता नहींइन धाराओं का वर्गीकरण अभी प्रकाशित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।
डिफ़ॉल्ट ज़मानत
पता नहींइन धाराओं का वर्गीकरण अभी प्रकाशित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।
- यदि लागू हो:यदि अपराध वाणिज्यिक मात्रा का है, तो अवधि 60 या 90 नहीं, 180 दिन है (विशेष न्यायालय एक वर्ष तक बढ़ा सकता है)। एनडीपीएस अधिनियम धारा 36A(4)
विचाराधीन बंदी की रिहाई
पता नहींइन धाराओं का वर्गीकरण अभी प्रकाशित नहीं है, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता।
अग्रिम ज़मानत आवेदन की रूपरेखा
प्रारूप खोलेंहर उपबंध का पूरा पाठ और विशेष अधिनियमों की रोक: जमानत — कौन-सा रास्ता