जमानत — कौन-सा रास्ता

विशेष अधिनियम इस रास्ते को बदल देते हैं

एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37, यूएपीए की धारा 43घ(5), धन-शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 और अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम की धारा 18 भा.ना.सु.सं. के सामान्य जमानत-मार्ग को सीमित या समाप्त कर देती हैं।

• एनडीपीएस अधिनियम, 1985 — धारा 37

  धारा 37 के अनुसार वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े अपराध और धारा 19, 24 व 27क के अपराध संज्ञेय और अजमानतीय हैं, और जमानत तब तक नहीं दी जाएगी जब तक लोक अभियोजक को विरोध का अवसर न मिले और न्यायालय यह न माने कि अभियुक्त के दोषी न होने तथा जमानत पर रहते हुए अपराध न करने के उचित आधार हैं। ये शर्तें दंड प्रक्रिया संहिता की शर्तों के अतिरिक्त हैं।

• गैरकानूनी गतिविधियाँ (निवारण) अधिनियम, 1967 — धारा 43घ(5)

  धारा 43घ(5) के अनुसार अध्याय 4 और 6 के अपराधों के अभियुक्त को जमानत नहीं दी जाएगी यदि न्यायालय, केस डायरी या पुलिस रिपोर्ट (भा.ना.सु.सं. धारा 193; पहले दं.प्र.सं. धारा 173) देखकर, यह राय बनाता है कि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होता है।

• धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 — धारा 45

  धारा 45 दो शर्तें लगाती है: लोक अभियोजक को विरोध का अवसर मिले, और न्यायालय यह माने कि अभियुक्त के दोषी न होने तथा जमानत पर रहते हुए अपराध न करने के उचित आधार हैं। परंतुक सोलह वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, स्त्री, रुग्ण या शिथिलांग व्यक्ति, और एक करोड़ रुपये से कम की राशि वाले मामलों को इन शर्तों से छूट देता है।

• अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 — धारा 18

  धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अधीन अपराध के आरोप में गिरफ़्तारी से जुड़े किसी मामले में अग्रिम जमानत का उपबंध — अब भा.ना.सु.सं. धारा 482 (पहले दं.प्र.सं. धारा 438) — लागू नहीं होगा। 2018 में जोड़ी गई धारा 18क इसे दोहराती है।

  यह रोक निरपेक्ष नहीं है। पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ (2020) में उच्चतम न्यायालय ने धारा 18क की संवैधानिक वैधता बनाए रखते हुए यह भी कहा कि यदि परिवाद 1989 के अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता का प्रथम दृष्टया मामला ही नहीं बनाता, तो धारा 18 और 18क(i) द्वारा बनाई गई रोक लागू नहीं होगी। शाजन स्कारिया बनाम केरल राज्य (2024) में न्यायालय ने इसे दोहराया — धारा 18 अग्रिम जमानत का उपचार केवल वहाँ वर्जित करती है जहाँ विधिमान्य गिरफ़्तारी की जा सकती हो, और जहाँ अपराध के आवश्यक तत्व परिवाद पढ़ने पर ही प्रकट न होते हों, वहाँ न्यायालय धारा 438 पर विचार करने से पूर्णतः वर्जित नहीं है। यह पन्ना यह नहीं कह सकता कि आपके मामले में क्या होगा; यह केवल इतना कहता है कि प्रश्न बंद नहीं है।

कौन-सी संहिता लागू होगी?

प्रक्रिया: 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद दर्ज हर मामले पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू है; उस दिन पहले से लंबित अन्वेषण, जाँच या विचारण दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन चलता रहता है (भा.ना.सु.सं. धारा 531(2)(क))। अपराध: 1 जुलाई 2024 को या उसके बाद किया गया कृत्य भारतीय न्याय संहिता के अधीन, उससे पहले का भारतीय दंड संहिता के अधीन।

ऊपर हर अधिकार पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन दिया गया है। कोष्ठक में दी गई दं.प्र.सं. धारा संदर्भ के लिए है, और 1 जुलाई 2024 को पहले से लंबित मामले पर अब भी वही लागू होती है।