ज़मानत का रास्ता

इस मामले में क्या संभव है

नीचे हर उत्तर पहले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा बताता है और कोष्ठक में दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की पुरानी धारा।

ये धाराएँ 1 जुलाई 2024 से पहले के मामले की लगती हैं। उस दिन लंबित जाँच, जाँच-पड़ताल या विचारण CrPC के अधीन चलते रहते हैं (BNSS धारा 531), इसलिए कोष्ठक वाली CrPC धारा लागू होगी। यदि FIR 1 जुलाई 2024 या बाद में दर्ज हुई है, तो BNSS लागू होती है। मामले की तारीख नहीं दी गई, इसलिए यह धाराओं से अनुमान है।

• ज़मानत

  ज़मानती

  सभी अपराध ज़मानती हैं: ज़मानत देने को तैयार व्यक्ति को पुलिस या न्यायालय छोड़ेगा — यह अधिकार है, कृपा नहीं।

  भा.ना.सु.सं. धारा 478 (दं.प्र.सं. धारा 436)इन धाराओं के कारण: भा.दं.सं. धारा 404

• अग्रिम ज़मानत

  नहीं

  सभी अपराध ज़मानती हैं, इसलिए अग्रिम ज़मानत की ज़रूरत नहीं।

  भा.ना.सु.सं. धारा 482 (दं.प्र.सं. धारा 438)

• गिरफ़्तारी या नोटिस

  हाँ

  सात वर्ष तक के अपराध में गिरफ़्तारी अपने-आप नहीं होती: पुलिस को पहले हाज़िर होने का नोटिस देना होता है, जब तक धारा 35(1)(b) के कारण दर्ज न हों। साठ वर्ष से अधिक आयु या अशक्त व्यक्ति को तीन वर्ष से कम सज़ा वाले अपराध में DSP की अनुमति के बिना गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता (धारा 35(7))।

  भा.ना.सु.सं. धारा 35(3) (दं.प्र.सं. धारा 41A)

• डिफ़ॉल्ट ज़मानत

  हाँ

  पहली रिमांड से 60 दिन में पुलिस रिपोर्ट (आरोप-पत्र) दाखिल न हो, तो ज़मानत अधिकार बन जाती है — रिमांड का दिन पहला दिन गिना जाता है।

  भा.ना.सु.सं. धारा 187(3) (दं.प्र.सं. धारा 167(2))

• विचाराधीन बंदी की रिहाई

  हाँ

  अधिकतम सज़ा का आधा (3 वर्ष 6 माह) हिरासत में बिता चुके विचाराधीन बंदी को निजी मुचलके पर छोड़ा जाएगा।

  भा.ना.सु.सं. धारा 479 (दं.प्र.सं. धारा 436A)