चेक बाउंस — समय-सीमा

अपराध और उसकी तीन शर्तें — धारा 138

धारा 138 के अनुसार, जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा अपने खाते पर आहरित चेक किसी ऋण या अन्य दायित्व के, पूर्णतः या भागतः, उन्मोचन के लिए दिया गया हो और वह खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण, अथवा बैंक से तय की गई राशि से अधिक होने के कारण, बैंक द्वारा अदत्त लौटा दिया जाए, तो वह व्यक्ति अपराध करने वाला समझा जाएगा।

दंड है — दो वर्ष तक का कारावास, या चेक की रकम के दुगुने तक का जुर्माना, या दोनों। जुर्माने की कोई रुपयों में तय ऊपरी सीमा नहीं है; वह चेक की रकम का गुणक है, इसलिए हर चेक के लिए अलग होगा।

किंतु धारा 138 का परंतुक कहता है कि यह धारा तब तक लागू नहीं होगी जब तक — (क) चेक आहरण की तारीख से छह मास के भीतर, या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक में प्रस्तुत न किया गया हो; (ख) चेक के अदत्त लौटने की सूचना बैंक से मिलने के तीस दिन के भीतर परिदाती या सम्यक अनुक्रम में धारक द्वारा आहर्ता को लिखित नोटिस देकर भुगतान की माँग न की गई हो; और (ग) आहर्ता ने वह नोटिस मिलने के पंद्रह दिन के भीतर भुगतान न किया हो।

यहाँ 'छह मास' पढ़कर छह मास मत गिनिए। परंतुक स्वयं कहता है 'या उसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो', और भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र DBOD.AML BC.No.47/14.01.001/2011-12 (4 नवंबर 2011) के अनुसार 1 अप्रैल 2012 से बैंक चेक, ड्राफ़्ट, पे ऑर्डर और बैंकर्स चेक का भुगतान उसकी तारीख से तीन मास के बाद प्रस्तुत होने पर नहीं करेंगे। इसलिए व्यवहार में वैधता तीन मास की है, और वही 'जो भी पहले हो' वाली अवधि है। छह मास पर भरोसा करके प्रस्तुत किया गया चेक बैंक 'stale' कहकर लौटा देगा — और तब अनादर धन की कमी से नहीं हुआ, इसलिए धारा 138 का अपराध ही नहीं बनता।

इन तीनों शर्तों का पूरा होना अपराध बनने की शर्त है, न कि केवल प्रक्रिया की औपचारिकता। इनमें से कोई एक चूक जाए तो शिकायत करने के लिए कोई अपराध ही नहीं बचता — यही कारण है कि तारीखें इस पन्ने पर सबसे ऊपर हैं।

परिवाद कौन, कब और कहाँ करे — धारा 142

धारा 142(1)(क) के अनुसार धारा 138 के अपराध का संज्ञान केवल परिदाती या सम्यक अनुक्रम में धारक द्वारा की गई लिखित परिवाद पर ही लिया जाएगा। इसलिए यह पुलिस में एफ़आईआर वाला मामला नहीं है — यह मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद है।

धारा 142(1)(ख) के अनुसार वह परिवाद उस तारीख से एक मास के भीतर किया जाना चाहिए जिस तारीख को धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के अधीन वाद-हेतुक उत्पन्न होता है — अर्थात् पंद्रह दिन की अवधि बीत जाने पर।

धारा 142(1)(ग) के अनुसार महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई न्यायालय धारा 138 के अपराध का विचारण नहीं करेगा। धारा 142(2) यह तय करती है कि कौन-सा न्यायालय — साधारणतः वह शाखा जहाँ परिदाती का खाता है और जहाँ चेक वसूली के लिए दिया गया।