संविधान (68वाँ संशोधन) अधिनियम, 1991

अनुच्छेदों में संशोधन किया गया

• 356

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के तहत, उस अनुच्छेद के तहत जारी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कोई भी उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी।

संविधान (पचहत्तरवाँ संशोधन) विधेयक, 1991 (विधेयक संख्या 48, 1991) के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों का विवरण, जिसे संविधान (अड़सठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 के रूप में अधिनियमित किया गया था।

संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) के तहत, उस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी और संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कोई भी उद्घोषणा तीन वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं रहेगी। हालांकि, उक्त अनुच्छेद के खंड (5) के तहत, उस अनुच्छेद के खंड (1) के अंतर्गत जारी किसी उद्घोषणा को एक वर्ष से अधिक समय तक लागू रखने के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा तब तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जा सकता, जब तक कि राज्य के संपूर्ण या किसी भाग में आपातकाल की उद्घोषणा के लागू होने और चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित करने से संबंधित दो शर्तें पूरी न हो जाएं कि खंड (1) के अंतर्गत जारी उद्घोषणा को राज्य की विधान सभा के आम चुनाव कराने में कठिनाइयों के कारण जारी रखना आवश्यक है, जैसा कि उस खंड में निर्दिष्ट है। पंजाब राज्य के संबंध में 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा की तीन वर्ष की अवधि को संविधान (चौंसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा तीन वर्ष और छह महीने तक बढ़ा दिया गया था और उस अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (5) में भी उपयुक्त संशोधन किया गया था, इस उम्मीद में कि उस राज्य की विधान सभा के चुनाव कराना संभव होगा। अक्टूबर, 1990 में यह महसूस किया गया कि पंजाब राज्य विधान सभा के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना अनुकूल नहीं है। इसलिए, संविधान (तिरेसठवां संशोधन) अधिनियम, 1990 द्वारा अनुच्छेद 356 के खंड (4) में पुनः संशोधन किया गया ताकि 11 मई, 1987 को जारी राष्ट्रपति की उद्घोषणा की अवधि को कुल चार वर्ष तक बढ़ाया जा सके।

2. सुरक्षा बलों के दबाव के बावजूद पंजाब में आतंकवादी हिंसा जारी है। इसलिए, मौजूदा हालात पंजाब विधानसभा के निष्पक्ष, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनावों की संभावना नहीं दर्शाते। अतः, संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में संशोधन प्रस्तावित किया जाता है ताकि पंजाब राज्य के संबंध में उक्त घोषणा को कुल पाँच वर्षों तक बढ़ाया जा सके।

3. इस विधेयक का उद्देश्य उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। भारत के संविधान में आगे संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के बयालीसवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित किया जाता है:-

इस अधिनियम को संविधान (अड़सठवाँ संशोधन) अधिनियम, 1991 कहा जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 356 में, खंड (4) में, तीसरे परंतुक में, "चार वर्ष" शब्दों के स्थान पर "पांच वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।