धारा 54 · सदस्य आदि लोक सेवक होंगे।

प्राधिकरण, न्यायाधिकरण और बोर्ड के अध्यक्ष, पीठासीन अधिकारी, सदस्य और अन्य अधिकारी और कर्मचारी तथा अभियोजन निदेशक को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाएगा।

---