धारा 35 · नियम बनाने की शक्ति।

(1) केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकती है।

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(2) विशेष रूप से, और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी भी मामले के लिए प्रावधान कर सकते हैं, अर्थात्:

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(क) धारा 5 की उपधारा (5) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

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¹ [(अ) धारा 5 की उपधारा (6ए) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को देय भत्ते;]

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(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां एवं कार्य;

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(ग) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन की गई जांच करने की प्रक्रिया;

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² [(ca) धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;]

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(घ) लेखा-पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों की वह श्रेणी जिन्हें धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत बनाए रखना आवश्यक है;

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² [(da) धारा 14ए की उपधारा (3) के तहत प्रपत्र, उसके सत्यापन का तरीका और शुल्क;

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(डीबी) धारा 14ई के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें और नियम;

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(डीसी) धारा 14एच की उपधारा (3) के अधीन अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें;

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(डी) धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (आई) के अधीन निर्धारित की जाने वाली सिविल न्यायालय की कोई अन्य शक्ति;]

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(ई) वह अवधि जिसके भीतर धारा 15 की उपधारा (1) के तहत आवेदन किया जाना है;

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(f) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के खातों का रखरखाव किस प्रकार किया जाएगा;

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(जी) धारा 24 की उपधारा (1) और (2) के तहत केंद्र सरकार को रिपोर्ट और विवरण प्रस्तुत करने का समय और प्रारूप तथा तरीका;

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(h) कोई अन्य मामला जिसे नियमों द्वारा निर्धारित किया जाना है, या किया जा सकता है, या जिसके संबंध में नियमों द्वारा प्रावधान किया जाना है।

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