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धारा 357: प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाही को नहीं समझता है

357. यदि अभियुक्त, यद्यपि मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति नहीं है, कार्यवाही को समझा नहीं सकता है, तो न्यायालय जांच या सुनवाई के साथ आगे बढ़ सकता है; और, उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय के मामले में, यदि ऐसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप दोषसिद्धि होती है, तो कार्यवाही को मामले की परिस्थितियों की रिपोर्ट के साथ उच्च…

धारा 318. जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता वहां प्रक्रिया

318. जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता वहां प्रक्रिया यदि अभियुक्त, यद्यपि विकृतचित्त नहीं है, कार्यवाहियों को समझने में असमर्थ है, तो न्यायालय जांच या विचारण चला सकेगा; और उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की दशा में, यदि ऐसी कार्यवाहियों का परिणाम दोषसिद्धि होता है, तो कार्यवाहियां मामले की परिस्थितियों की…

मुआवजा देने का आदेश।

(1) जब कोई न्यायालय जुर्माने की सजा या ऐसी सजा (मृत्युदंड सहित) सुनाता है जिसमें जुर्माना एक हिस्सा होता है, तो न्यायालय निर्णय सुनाते समय, वसूल किए गए जुर्माने की पूरी या किसी भाग राशि को लागू करने का आदेश दे सकता है--- (क) अभियोजन में विधिवत रूप से किए गए खर्चों की पूर्ति में; (ख) किसी अपराध के कारण हुई किसी हानि या…

मुआवजा देने का आदेश।

(1) जब कोई न्यायालय जुर्माने की सजा या ऐसी सजा (मृत्युदंड सहित) सुनाता है जिसमें जुर्माना एक हिस्सा होता है, तो न्यायालय निर्णय सुनाते समय, वसूल किए गए जुर्माने की पूरी या किसी भाग राशि को लागू करने का आदेश दे सकता है--- (क) अभियोजन में विधिवत रूप से किए गए व्ययों की पूर्ति में; (ख) किसी अपराध के कारण हुई किसी हानि या…

पीड़ित मुआवजा योजना।

(1) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट झेलने वाले पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजा देने के उद्देश्य से निधि उपलब्ध कराने की योजना तैयार करेगी, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। (2) जब भी न्यायालय द्वारा मुआवजे के लिए सिफारिश की जाती है, तो जिला विधि सेवा प्राधिकरण या राज्य…

धारा 357A. पीड़ित प्रतिकर स्कीम

357A. पीड़ित प्रतिकर स्कीम (1) हर राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के समन्वय से, ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की अपेक्षा है, प्रतिकर देने के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। (2) जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए…

पीड़ित मुआवजा योजना।

(1) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट झेलने वाले पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजा देने के उद्देश्य से निधि उपलब्ध कराने की योजना तैयार करेगी, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। (2) जब भी न्यायालय द्वारा मुआवजे के लिए सिफारिश की जाती है, तो जिला विधि सेवा प्राधिकरण या राज्य…

धारा 357A. पीड़ित प्रतिकर स्कीम

357A. पीड़ित प्रतिकर स्कीम (1) हर राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के समन्वय से, ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की अपेक्षा है, प्रतिकर देने के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। (2) जब कभी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए…

पीड़ित मुआवजा योजना।

(1) प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के समन्वय से अपराध के परिणामस्वरूप हानि या चोट झेलने वाले पीड़ित या उसके आश्रितों को मुआवजा देने के उद्देश्य से निधि उपलब्ध कराने की योजना तैयार करेगी, जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है। (2) जब भी न्यायालय द्वारा मुआवजे के लिए सिफारिश की जाती है, तो जिला विधि सेवा प्राधिकरण या राज्य…

धारा 357B. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क या धारा 376कख या धारा 376घ या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त प्रतिकर

357B. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 326क या धारा 376कख या धारा 376घ या धारा 376घक या धारा 376घख के अधीन जुर्माने के अतिरिक्त प्रतिकर राज्य सरकार द्वारा धारा 357क के अधीन संदेय प्रतिकर, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 326क, धारा 376कख, धारा 376घ, धारा 376घक और धारा 376घख के अधीन पीड़ित को जुर्माने के संदाय…

पीड़ितों का उपचार।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित सभी अस्पताल, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (45 ऑफ 2023) की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70, धारा 71 या धारा 124 की उपधारा (1) के अंतर्गत आने वाले किसी भी अपराध के पीड़ितों को तत्काल, नि:शुल्क,…

पीड़ितों का उपचार।

1 [357सी. पीड़ितों का उपचार.-- सभी अस्पताल, चाहे सार्वजनिक हों या निजी, चाहे केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संचालित हों, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 326ए, 376, 2 [376ए, 376ए, 376ए, 376बी, 376सी, 376डी, 376डीए, 376डीबी] या धारा 376ई के अंतर्गत आने वाले किसी भी अपराध के…