पुराना कानून
IPC §54
मृत्युदंड की सजा में कमी।
प्रत्येक मामले में जिसमें मृत्युदंड दिया गया हो, 1 [उपयुक्त सरकार] अपराधी की सहमति के बिना, इस संहिता द्वारा निर्धारित किसी अन्य दंड के लिए सजा को बदल सकती है।
पूरा पढ़ें: IPC §54नया कानून
BNS §5
सजा में कमी।
उपयुक्त सरकार, अपराधी की सहमति के बिना, इस संहिता के अंतर्गत किसी भी दंड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 474 के अनुसार किसी अन्य दंड में परिवर्तित कर सकती है।
स्पष्टीकरण। ---इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए "उपयुक्त सरकार" अभिव्यक्ति का अर्थ है, ---
(क) ऐसे मामलों में जहां सजा मृत्युदंड है या किसी ऐसे कानून के विरुद्ध अपराध है जो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है, तो केंद्र सरकार; और
(ख) उन मामलों में जहां सजा (चाहे मृत्युदंड हो या नहीं) किसी ऐसे कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है जो ऐसे मामले से संबंधित है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सजा सुनाई जाती है।
पूरा पढ़ें: BNS §5स्पष्टीकरण। ---इस अनुभाग के प्रयोजनों के लिए "उपयुक्त सरकार" अभिव्यक्ति का अर्थ है, ---
(क) ऐसे मामलों में जहां सजा मृत्युदंड है या किसी ऐसे कानून के विरुद्ध अपराध है जो संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है, तो केंद्र सरकार; और
(ख) उन मामलों में जहां सजा (चाहे मृत्युदंड हो या नहीं) किसी ऐसे कानून के विरुद्ध अपराध के लिए है जो ऐसे मामले से संबंधित है जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है, उस राज्य की सरकार जिसके अंतर्गत अपराधी को सजा सुनाई जाती है।
1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज मामलों पर पुराना कानून लागू रहता है। यह जानकारी शैक्षिक है, कानूनी सलाह नहीं।