किस उपबंध के अधीन: वाद से पहले माँग; सरकार के विरुद्ध सि.प्र.सं. धारा 80
Legal notice — demand before going to court
खाने भरिए
आप यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं वह आपके अपने ब्राउज़र में ही रहता है। न कहीं भेजा जाता है, न सहेजा जाता है, न हमें दिखता है। पन्ना बंद करते ही वह मिट जाता है — इसलिए प्रिंट करने से पहले बंद मत कीजिए।
जो खाना खाली छोड़ेंगे, उसकी जगह प्रिंट में एक लकीर छपेगी — उसे हाथ से भरा जा सकता है। खाली फ़ॉर्म प्रिंट करके साथ ले जाना भी ठीक है।
वैसा ही जैसा आधार या पहचान-पत्र पर है।
जैसे: पूरी रकम की वापसी, सामान बदलना, हर्जाना, मुक़दमे का ख़र्च — हर माँग अलग पंक्ति में, रकम सहित।
समय के क्रम में लिखिए: पहले क्या हुआ, फिर क्या। जो याद नहीं है उसका अनुमान मत लगाइए।
दस्तावेज़
LEGAL NOTICE
From: ________________, ________________
To: ________________, ________________
By registered post / speed post Date: ________________
Subject: Notice for ________________
Made under: a demand before suit. Before suing the Government or a public officer, two months' notice is mandatory — Section 80 of the Code of Civil Procedure, 1908.
Sir / Madam,
1. The facts of the dealings between us:
________________
2. What is due from you: ________________. Amount (if any): ₹________________.
3. You are hereby called upon to meet the above demand within ...... days of receiving this notice, failing which I shall be free to take appropriate civil and / or criminal proceedings against you, at your risk as to costs and consequences.
4. A copy of this notice is retained in my records.
________________
Place: ________________साथ क्या लगाना है
- दावे के दस्तावेज़ों की प्रति (समझौता, बिल, पत्राचार) — मूल अपने पास।
- रजिस्टर्ड डाक / स्पीड पोस्ट की रसीद और ट्रैकिंग; नोटिस की एक प्रति।
- सरकार या लोक अधिकारी के विरुद्ध: वाद से दो माह पहले धारा 80 का नोटिस अनिवार्य।
