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धारा 347. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा

347. रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा जब राज्य सरकार ऐसा निदेश देती है, तब रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या कोई उप-रजिस्ट्रार धारा 345 और धारा 346 के अर्थ के अंतर्गत सिविल न्यायालय समझा जाएगा।

जब रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार को सिविल न्यायालय माना जाएगा।

जब राज्य सरकार ऐसा निर्देश देती है, तो पंजीकरण अधिनियम, 1908 (16 ऑफ 1908) के तहत नियुक्त कोई रजिस्ट्रार या कोई उप-रजिस्ट्रार धारा 384 और 385 के अर्थ में सिविल न्यायालय माना जाएगा।

धारा 386. अपील न्यायालय की शक्तियां

386. अपील न्यायालय की शक्तियां ऐसे अभिलेख के परिशीलन के पश्चात् और अपीलार्थी या उसके प्लीडर को, यदि वह हाजिर हो, तथा लोक अभियोजक को, यदि वह हाजिर हो, तथा धारा 377 या धारा 378 के अधीन अपील की दशा में अभियुक्त को, यदि वह हाजिर हो, सुनने के पश्चात्, अपील न्यायालय, यदि वह यह समझता है कि हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त आधार नहीं…

अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ।

ऐसे अभिलेखों का अवलोकन करने और अपीलकर्ता या उसके अधिवक्ता (यदि वह उपस्थित हो) तथा लोक अभियोजक (यदि वह उपस्थित हो) तथा धारा 418 या धारा 419 के अंतर्गत अपील के मामले में अभियुक्त (यदि वह उपस्थित हो) की सुनवाई करने के बाद, अपीलीय न्यायालय, यदि वह हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार न समझे, तो अपील को खारिज कर सकता है,…