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न्यायालयों की भाषा।

राज्य सरकार यह निर्धारित कर सकती है कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त राज्य के प्रत्येक न्यायालय की भाषा क्या होगी।

धारा 272. न्यायालयों की भाषा

272. न्यायालयों की भाषा राज्य सरकार यह अवधारित कर सकेगी कि इस संहिता के प्रयोजनों के लिए, उच्च न्यायालय से भिन्न, राज्य के भीतर के हर न्यायालय की भाषा कौन सी होगी।

क्षमादान देने का निर्देश देने की शक्ति।

किसी मामले को सौंपे जाने के बाद लेकिन निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय, जिस न्यायालय को मामला सौंपा गया है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के साक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से, जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे किसी अपराध में शामिल था या उससे अवगत था, ऐसे व्यक्ति को उसी शर्त पर…

धारा 307. क्षमादान का निदेश देने की शक्ति

307. क्षमादान का निदेश देने की शक्ति किसी मामले के सुपुर्द किए जाने के पश्चात् किन्तु निर्णय पारित किए जाने से पहले किसी भी समय, वह न्यायालय, जिसे सुपुर्दगी की गई है, विचारण में ऐसे किसी व्यक्ति का साक्ष्य अभिप्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में यह समझा जाता है कि वह ऐसे किसी अपराध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः…